नवीमुंबई शिवसत्ता टाइम्स (प्रविण पाटील):-
नवी मुंबई प्रकल्पातील उरण तालुक्यातील चाणजे गावातील अनधिकृत बांधकामांवर आता उच्च न्यायालयाचा दणका बसला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रिट याचिका क्र. १८०७/२०२४ फेटाळत २० जून २०२५ रोजी चाणजे गावातील सर्व्हे नं. ७१/२अ आणि ७१/२ ब येथील अनधिकृत इमारती हटवण्याचे आदेश दिले होते.
या कारवाईत प्रतिवादी विवेक बाळाराम पाटील व भारतीय जनता पार्टी चे माजी नगरसेवक जयवेद्र कोळी यांचे सुपुत्र मे. विनायक डेव्हलपर्सचे विनायक जयवेंद्र कोळी यांना लक्ष केले असून, सिडकोच्या वतीने ही नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिडकोने २७ जून रोजी निष्कासनाची तारीख ठरली होती त्यासाठी २ जेसीबी,पोक्लेन,हाय रिजनल बुम मशिन,२० ब्रेकर,,२० हॅमर १०० लेबर, टेंट ३,टोईग मशिन ४ ट्रक ,गॅस कटर ,फोटोग्राफर ५, व्हीडीओ ग्राफर ५, सुरक्षारक्षक ६०,जीप ,टेम्पो टॅव्हलर,इत्यादी फौजफाटा घेऊन सिडको अधिकारी तोडक कारवाई ला सुरुवात केली.पण त्या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १८०७/२०२४ चा निष्कासित कारवाई ला ८ आठवड्यापर्यंत स्थगिती दिली आहे.सदनिकाधारकांनी स्वतःच घरे रिकामी करावीत, अन्यथा नुकसानास तेच जबाबदार राहतील, असा स्पष्ट इशारा सिडकोचे भरत ठाकूर यांनी दिला आहे.
सदर नोटीस इमारतींच्या भिंतीवर लावण्यात आली असून त्यामुळे रहिवाशांमध्ये एकच गोंधळ आणि घबराट निर्माण झाली होती .पण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार सदनिका धारकांना आठ आठवडे दिलासा मिळाला आहे.तसेच सदर इमारतीचे बांधकाम चालु असताना का कारवाई केली नाही.तसेच विकासकावर, संबंधित सिडको अधिकारी, तत्कालीन चाणजे ग्रामपंचायतील ग्रामविकास अधिकारी,सरपंच, आणि सदस्य यांच्यावर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करून अटक करावी अशी मागणी सदनिधारकांनी केली आहे.