खोपोली शिवसत्ता टाइम्स (खलील सुर्वे):-
भारतीय राज्य घटनेने पत्रकारांना चौथा स्तंभ म्हटले आहे… शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा शासन-प्रशासन व जनता यांच्यात दुवा बनून काम करण्याचा अधिकार पत्रकारांना असतो. शासकीय योजनांची अमंलबजावणी होत आहे की नाही… भ्रष्ट्राचार तर फोफावत नाहिये ना…लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जनतेचे सेवक बनून काम करीत आहेत की, त्यांचे मालक किंवा बाप बनले आहेत का… राज्य घटनेची अमंलबजावणी होत आहे की, पायमल्ली होत आहे… लोकशाही मोगलाई तर बनत नाहिये ना… आदी जनहिताच्या दृष्टीने काम करण्याचे हक्क,अधिकार व स्वातंत्र्य पत्रकार व प्रसारमाध्यमांना देण्यात आले आहे… परंतु खालापूर व कर्जत तालुक्यात पत्रकारांच्या याच हक्क,अधिकार व स्वातंत्र्यांवर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे… शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या विरोधात बातमी प्रकाशित केल्यास पत्रकारांना तुरुंगात पाठविण्याची रणनिती आखण्यात येत आहे… तालुक्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व कर्मचारी ‘लोकशाहीला आपल्या घरातील मोलमजूर (नोकर) बनविण्यावर भर देत असल्याचे दिसून येत आहे… राज्यातील नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री, पुणे-मुंबई येथील लोकप्रतिनिधी,नेते,दलाल संपादक व पत्रकार यांना हाताशी धरून तसेच पोलिस प्रशासन आणि केंद्र व राज्यातील सत्तेचा अनिर्बंध वापर करुन कर्जत-खालापूर तालुक्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरोधात बातमी प्रकाशित करणाऱ्या शासनाचे होणारे नुकसान दाखविणाऱ्या पत्रकारांना ‘दहशतवादी’ ठरविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे… एवढेच नव्हे तर ब्लॉगस्पॉट, वेब पोर्टल व सोशल मिडीयाद्वारे पत्रकारीता करणाऱ्या पत्रकारांना सायबर क्राईम अथवा खोट्या गुन्ह्यात अडकवून त्यांची तुरूंगात रवानगी करण्यासाठी केंद्र व राज्यातील सत्तेचा वापर करण्यासाठी खालापुरातील अधिकारी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे…
कर्जत-खालापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर डोंगरात उत्खनन व भराव झाला असेल…कोट्यवधी रूपयांचा शासनाचा महसूल बुडत असेल तरी पत्रकारांनी आवाज उठवायचा नाही…असे काही सरकारचाच पगार घेणाऱ्या बेईमानी सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे…2023 मध्ये एक इरसाळवाडी झाली… आता पुन्हा 2-3 इरसाळवाडी झाल्या, त्यात शेकडो लोक मेले तरी चालतील…खोपोली, कर्जत, माथेरान, खालापूर, नेरळ शहरात अनेक नागरी समस्या असल्या तरी चालतील …रेशनकार्डासह जन्म-मृत्यू दाखले उशिरा भेटले तरी चालतील … शहरात गल्लोगल्ली कचरा साचलेला चालेल …गटारींचे अस्वच्छ सांडपाणी नदीत मिसळत असेल तरी चालेल …नागरीकांना अनेक समस्या, अडचणी, प्रश्न असले तरी चालतील …घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर अमाप वाढवले तरी चालतील… रस्त्यांवर अपघात वाढले तरी चालतील… विद्यार्थी व नागरिकांची अवैध, असुरक्षित वाहतूक होत असेल तरी चालेल , ओव्हरलोड वाहने बिनधास्तपणे रस्त्यावर धावत असली तरी चालतील … तालुक्यात अवैध धंदे वाढले तरी चालतील… तर अशा या सर्व चालतील या प्रवृत्ती विरोधात पत्रकारांनी अजिबात आवाज उठवायचा नाही… तहसिलदार, निवासी नायब तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, प्रातांधिकारी, पोलिस निरीक्षक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तलाठी, ग्राम सेवक आदी नियमाबाहेर, बेशिस्तपणे काम करीत असतील तरी ते नागरिकांवर उपकार करीत आहेत असेच धरून चालायचे …
न्यायालयीन प्रकरणात नियमबाह्य कारवाई करण्यात आली असेल, तरी पत्रकारांनी याबाबत बातमी प्रकाशित करू नये, असा अधिकाऱ्यांचा घोशा आहे. खालापूर व कर्जत तालुक्यातील पत्रकार यांनी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या ताटाखालचे मांजर बनून रहावे…त्यासाठी मासिक कुटुंब निधी मिळेल, सणासुदीला स्पेशल ‘मिठाई’ अथवा अवैध कामे करून मिळतील…अवैध फाईलींवर किंवा दलाली म्हणून आणलेल्या फाईलींवर सह्या करून मिळतील, कामात ‘कमिशन’ मिळेल पण जर पत्रकारांनी विरोधात बातमी प्रकाशित केली तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. साम, दाम, दंड, भेद रणनितीचा वापर करून अशा विरोधात बातमी प्रकाशित करणाऱ्या…विरोधात आवाज उठविणाऱ्या… विरोधात अथवा भ्रष्ट्राचाराची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या…वरिष्ठ कार्यालयात अर्ज, तक्रार, निवेदन करणाऱ्या पत्रकारांचे तोंड कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी व्युहरचना आखण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे…