पेण शिवसत्ता टाइम्स (वार्ताहर ) :-
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात सजा. आंबेघर मौजे. सावरसई ,गट नंबर 28/5,28/6 व इतर हिस्सेमधील सातबारा धारक असलेले ठोंबरा पारधी व इतर काही आदिवासी लाभार्थ्यांना उदरनिर्वाहासाठी दिलेल्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असून, काही दलाल आणि लाभार्थ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे…. सरकारी धोरणाचा अपमान होत असून, गरजूंना मदत करण्याच्या उद्देशाने दिलेल्या जमिनी दलालांच्या कचाट्यात सापडत आहेत…
या जमिनी आदिवासींनी विक्री करणे आणि बिगर आदिवासींनी खरेदी करणे संपूर्णतः बेकायदेशीर असतानाही, मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार घडत असल्याने शासनाच्या दुर्लक्षाचा फायदा घेत काही दलाल आणि भ्रष्ट अधिकारी अवैध मार्गाने संपत्ती गोळा करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे…. शासनाच्या धोरणाचा अपमान – जमीन विक्रीचा दुहेरी गैरवापर शासनाने गोरगरीब आदिवासींना जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रत्येकी अडीच एकर जागा वाटप केली होती… मात्र, काही दलालांनी हेच आदिवासी हाताशी धरून जबरदस्तीने किंवा आर्थिक आमिष दाखवून त्यांच्याकडून बेकायदेशीररित्या जमिनी विकण्यास भाग पाडले…. काही आदिवासींकडून पावर ऑफ ॲटर्नी नोटराईज करून घेतली आहे….
यामध्ये दोन प्रकारे फसवणूक सुरू आहे… दलाल कमी किमतीत बिगर आदिवासींना जमिनी विकण्यास भाग पाडतात…. घर बांधल्यानंतर काही काळाने हेच दलाल पुन्हा सक्रिय होतात आणि म्हणतात, “ही जमीन आदिवासींच्या नावावर असल्याने तुम्ही येथे कायदेशीररीत्या घर बांधू शकत नाही… ” यामुळे हे नागरिक घाबरतात आणि दलालांना पुन्हा पैसे द्यायला लागतात…. दलाल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कायद्याचा धाक दाखवतात…. बिगर आदिवासींनी घेतलेल्या जमिनींवर ब्लॅकमेलिंग सुरू होते… “तुम्ही ही जमीन कायद्याने विकत घेऊ शकत नाही,” असे सांगत त्यांना धमकावले जाते आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जातात…. या प्रकरणामुळे अनेक निष्पाप कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडली असून, सरकारने दिलेल्या जमिनींचा उद्देशच फोल ठरत आहे….
करोडोंचा घोटाळा – शासन गप्प का? या संपूर्ण व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता असून, यात दलाल, आदिवासी लाभार्थी आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे? अनेक आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यांची पडताळणी केली असता, त्यांनी चेक किंवा रोख स्वरूपात पैसे घेतल्याचे स्पष्ट आहे हे दिसून येईल… चेकच्या माध्यमातून आदिवासींच्या खात्यात कमी रक्कम जमा केली जाते आणि रोख रक्कम मात्र जास्त प्रमाणात घेतली जाते…
त्यानंतर ही रोख रक्कम आदिवासींकडून दलाला मार्फत ठरल्याप्रमाणे परस्पर काढून घेतली जाते हे चक्र असेच सातत्याने चालू आहे…. जमिनी आदिवासींच्या नावावर, ताबा बिगर आदिवासींचा आणि पैसा मात्र दलालांचा! या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना शिक्षा दिली पाहिजे.फसवणुकीत आदिवासी लाभार्थीही दोषी – कठोर कारवाई गरजेची!हरीष बेकावडे यांनी सांगितले आहे… जर आदिवासींनी शासनाने दिलेल्या जमिनीचा गैरवापर करून त्या विकल्या, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे…. कायद्यानुसार कलम 36(2) अंतर्गत आदिवासी जमीन विकणे आणि विकत घेणे दोन्हीही बेकायदेशीर आहे… त्यामुळे बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या आदिवासी लाभार्थ्यांवरही कठोर कारवाई केली पाहिजे… जर हे लाभार्थी शासनाने दिलेल्या जमिनी स्वतःच्या उपजीविकेसाठी वापरत नसतील आणि दलालांच्या सांगण्यावरून विकत असतील, तर सरकारने त्या जमिनी ताब्यात घेऊन खऱ्या गरजू आदिवासींना वाटप कराव्यात… सामाजिक असंतोष आणि भविष्यातील धोके जर शासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर समाजात असंतोष आणि अशांतता निर्माण होऊ शकते….
बिगर आदिवासींनी घेतलेल्या जमिनींवर ते घर बांधून राहायला लागल्यानंतर पुन्हा त्यांच्यावर दबाव आणला जातो, यामुळे अनेक कुटुंबे संकटात येतात…. फसवणूक करणाऱ्या दलालांना राजकीय पाठबळ असल्याचीही शक्यता आहे, त्यामुळे ही बाब अधिक गंभीर होते…. भविष्यात असे घोटाळे रोखण्यासाठी कडक कायदे आणि कठोर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे…. शासनाने ठोस पावले उचलावीत! या प्रकरणावर त्वरित आणि कठोर कारवाई न केल्यास, हा गैरव्यवहार आणखी वाढेल आणि आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जमिनींचा व्यक्तिगत नफा कमवण्यासाठी वापर सुरू राहील…. शासनाने या प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने कठोर निर्णय घ्यावेत, अशी सामाजिक कार्यकर्ते हरीष बेकावडे यांची ठाम मागणी आहे….!