रोहा शिवसत्ता टाइम्स (समीर बामुगडे):-
रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यात सरकारी भ्रष्टाचाराला ऊत आला असून,भालगाव येथील तलाठी फिरोज मुजावर याला १०,००० रुपयांची लाच घेताना नवी मुंबई अँटी करप्शन विभागाने रंगेहात अटक केली आहे. ही कारवाई 6 मे 2025 रोजी करण्यात आली. आता रोह्यातील सरकारी कार्यालये म्हणजे लाचखोरीची दुकाने आणि लोकसेवक म्हणजे जनतेला लुबाडणारे बनले असल्याचा आरोप नागरिकांमध्ये थेट व्यक्त होतो आहे…
मोजे कांडणे येथील शेतजमिनीवरील वारस नोंदीसाठी तक्रारदाराने तलाठी कार्यालयात अर्ज केला होता. मात्र तलाठी फेरोज मुजावर याने या कायदेशीर कामासाठी तब्बल १५,००० रुपयांची लाच मागितली. त्यातील ५,००० रुपये गुगल पे द्वारे आधीच घेतले होते. उर्वरित १०,००० रुपये घेताना नवी मुंबई अँटी करप्शनच्या पथकाने त्याला रंगेहात पकडले. पंचसाक्षीदारांच्या उपस्थितीत सापळा यशस्वी झाला.
रोह्यातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, महसूल कर्मचारी, पोलीस अधिकारी अशा अनेक सरकारी पदांवरील व्यक्तींकडून लाच मागितली जात असल्याच्या सतत तक्रारी येत आहेत. अनेक अधिकारी फाईल पुढे सरकवण्यासाठी, सातबारा, वारस नोंद, फेरफार, पाणी पुरवठा, शेतमजुरी, पोलिसात गुन्हा दाखल करणे अशा विविध कामांसाठी खुलेआम पैसे मागतात. सामान्य माणूस रोज्या रांगेत उभा…आणि हे अधिकारी मात्र बिनधास्त लाचखोरीत व्यस्त!
या घटनेनंतर नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. “हे एक पकडले गेले, बाकीच्यांनाही शोधा आणि जेलमध्ये टाका!”, अशी प्रतिक्रिया रोह्यातून उमटते आहे. अनेकांनी सांगितलं की, तलाठी कार्यालय असो वा पोलीस ठाणं – लाच न दिल्यास काम होतच नाही. आता लोकांची मागणी आहे की फक्त एकच नव्हे तर सर्वच भ्रष्टाचाऱ्यांवर धडक कारवाई झाली पाहिजे.
पोलीस उप अधीक्षक नितीन दळवी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. त्यात नितीन पवार, गिरासे, योगीराज नाईक, दिपाली सावंत, योगिता चाळके आणि चालक पोलीस हवालदार रतन गायकवाड यांचा सहभाग होता.
रोह्यातील अनेक सरकारी कर्मचारी आता “लोकसेवक” न राहता “लाचसेवक” बनले आहेत. जनतेच्या तोंडावर हसून, मागच्या खिशात लाच घालणारे हे अधिकारी सरकारी कार्यालयांच्या इज्जतीवर काळं फासतात. तलाठी, मंडळ अधिकारी, पटवारी, ग्रामसेवक, अगदी काही पोलिसांपर्यंत – अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालये म्हणजे खाजगी दुकानं केल्याचा अनुभव नागरिकांना रोज येतो.
या बातमीमुळे रोह्यातील लाचखोरीचा बर्फाचा एक टोकाचाच भाग दिसतो आहे – खरा प्रश्न असा आहे की, शासन आणि जिल्हाधिकारी यांनी या साऱ्यांचं ऑडिट केव्हा सुरू करणार? आणि कोण कोण अजून याच जाळ्यात सापडणार?