महाड शिवसत्ता टाइम्स (निलेश लोखंडे):-
माणगाव तालुक्यातील कोस्ते बु. गावात बेकायदेशीर खाणकाम आणि क्रशर उद्योगाचा अक्षरशः थैमान सुरू आहे. शासनाचे आदेश, तहसिलदारांचे निर्देश, आणि कायद्याची भीती – हे सर्व शब्द केवळ कागदावर उरले असून प्रत्यक्षात मंगेश सुरेश पोळेकर यांचा गुन्हेगारी उद्योग जोरात सुरू आहे. शेतकरी राजाराम रणपिसे आणि इतर सहखातेदारांच्या मालकीच्या जमिनींमध्ये जबरदस्ती घुसखोरी करून जमिनीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले गेले आहे. तब्बल ३० फूट खोलवर खणून जमीन उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. या बेकायदेशीर कामामुळे शेतजमिनीची नैसर्गिक रचना उद्ध्वस्त झाली असून शेतकऱ्यांचे हक्क पायदळी तुडवले जात असून तब्बल ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे…
सदर जमिनींबाबत अर्जदाराकडे कायदेशीर अखत्यारपत्र असून जमिनीच्या मालकीबाबत कोणताही वाद नाही… तरीदेखील मंगेश पोळेकर यांनी जमिनीत बेकायदेशीररीत्या रस्ता तयार करण्याचा प्रयत्न करून खोदकाम सुरू केले आहे… त्यावर क्रशर उभारून दगडफोड सुरू केली. त्यामुळे ग्रामस्थांनी तक्रार केल्यानंतर तहसिलदार माणगाव यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सदर क्रशरला सील लावले… परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, तहसिलदारांचा आदेश उघडपणे झुगारून देत सील लावलेल्या क्रशरवर पुन्हा अवैधरित्या काम सुरू करण्यात आले… म्हणजेच शासनाचा आदेश आणि प्रशासनाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवून, कायद्याला सरळ सरळ हरताळ फासण्यात आला आहे…
या बेकायदेशीर कृत्यामुळे शेतकऱ्यांचे केवळ आर्थिक नुकसान झालेले नाही, तर त्यांच्या आयुष्याचा पाया हादरला आहे. शेतजमीन ही शेतकऱ्याची आई असते; त्या आईवरच गुन्हेगारांनी घाव घातला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून खोदकाम करणे, सील तोडून क्रशर सुरू करणे, खोटी कागदपत्रे तयार करून फसवणूक करणे आणि शासन अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला झुगारणे हे सर्व प्रकार थेट फौजदारी गुन्ह्याच्या पात्र ठरू शकतात…
आज प्रश्न असा निर्माण होतो की, तहसिलदारांचा आदेश मोडून अवैधरित्या चालणाऱ्या या खाणीवर आणि क्रशरवर प्रशासन कधी कारवाई करणार ? शेतकऱ्यांचा आक्रोश पोलिसांना ऐकू येत नाही का? सामान्य शेतकऱ्यांची जमीन उद्ध्वस्त होत असताना प्रशासनाने डोळेझाक का केली आहे? कायद्याचा आणि शासनाच्या अधिकाराचा उघड उघड अवमान करूनही आरोपींना मोकळे रान कसे मिळते आहे ?
अर्जदार राजाराम रणपिसे यांनी या सर्व प्रकाराबाबत पोलिस निरीक्षक, माणगाव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर या तक्रारीची प्रत गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, तसेच पोलीस अधीक्षक रायगड यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात शासन व प्रशासन किती तत्परतेने कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण भागाच्या अस्तित्वाचा आहे. जर प्रशासनाने अशा गुन्हेगारी कृत्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर याला ‘बेकायदेशीर खाणीचा माफिया’ असेच म्हणावे लागेल. शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासणाऱ्या अशा आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई झाली नाही, तर कायद्यावरील विश्वास उरणार नाही…