उरण शिवसत्ता टाइम्स (वार्ताहर):
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे… लोकशाहीमध्ये सरकार आणि प्रशासन यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम पत्रकार करतात… त्यामुळेच भारतीय संविधानाने कलम १९ द्वारे पत्रकारांना विशेष अधिकार दिले आहेत… सूत्रांच्या हवाल्यानुसार पत्रकारांना बातमी लिहिण्याचे स्वातंत्र्य आहे… पत्रकारांच्या अधिकारावर बंधने घालण्याचा सरकारलाही अधिकार नाही… बातमीचा सोर्स पत्रकाराशी संबंधित असतो… बातमीचा सोर्स न्यायालयातही पत्रकार सांगू शकत नाही… तसे पत्रकारावर कायद्याचे बंधन नाही… असे संविधानाने दिलेले अधिकार वापरून उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने उरण शहरासह तालुक्यातील अवैध धंदे,सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन,अनधिकृत भंगारवाले, बेकायदेशीर पार्किंग यांसह अवैध धंद्यांविरोधात आवाज उठविला होता… याबाबत वारंवार उरण तहसीलदारांशी पत्रव्यवहार केला होता… मात्र प्रशासनाने याची दखल घेतली नव्हती… त्यामुळे उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच गुरुवार १५ ऑगस्ट रोजी तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषण आणि निदर्शने करण्याचा इशारा दिला होता… तसे पत्र प्रशासनाला सादर केले होते… उरण पत्रकारांचा उपोषण आणि निदर्शने करण्याचा निर्धार कायम असल्याने प्रशासन हादरले होते… पत्रकारांचे आंदोलन म्हणजे ब्रेकिंग बातमी … उरण शहरासह रायगड, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, कोकण आणि देशभरातील पत्रकारांनी साथ देऊन ही बातमी झळकवली असती… आणि तेच प्रशासनाला महागात पडले असते… उरण तहसीलदार यांचा कारभार राज्यभरातील जनतेसमोर आला असता… मात्र तहसील प्रशासनाने आता शहाणपणा दाखवून उरण पत्रकारांचे आंदोलन थांबविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत… तसे सायंकाळी उशिरा संकेत मिळाले…
दरम्यान याबाबत उरणचे तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम यांच्याशी शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनेलने संपर्क साधला असता त्यांनी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाला चर्चेसाठी पाचारण केले असल्याचे सांगितले… याबाबत १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ वाजता तहसील कार्यालयात पत्रकार आणि तहसीलदार यांच्यात चर्चा होणार आहे… तशा बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे पत्र उरण तहसील प्रशासनाकडून उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाला पाठविण्यात आले आहे…
