नवी मुंबई शिवसत्ता टाइम्स (वार्ताहार):-
लाडकी बहीण योजनेने सध्या राज्यात धुमाकूळ घातला आहे…ही योजना महिला वर्गात लोकप्रिय ठरली आहे…त्यातच आता राज्य सरकारने एक मोठी खेळी खेळल्याचे दिसून येत आहे…महायुती सरकार विधानसभेच्या रणधुमाळीत अर्धी लढाई अगोदरच जिंकण्याची तयारी करत आहे…लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस दिवाळीचा धुमधडाका बसला आहे…दिवाळीच्या तोंडावर खाद्यतेलासह खोबऱ्याचे दर चांगलेच वाढले आहेत…महिनाभरापूर्वी ११० रुपये प्रतिकिलो दराने विकले जाणारे खाद्यतेल आता १९० रुपयांवर विकले जात आहे…तर सुके खोबरे १४० रुपये किलोवरून १९८ रुपयांवर गेले आहे…आणखीही दरात वाढ होण्याची शक्यता किरकोळ व ठोक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे…त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेमुळे खुश झालेली बहीण आता महागाईवर रुसली आहे…ऐन सणासुदीच्या तोंडावर खाद्य तेल व खोबऱ्याचे दर भडकले असून सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे…शासनाने एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू करून महिलांना महिना १ हजार ५०० रुपये अनुदान देत दिलासा दिला. हे पैसे महिलांना त्यांच्या हौसे मौजेसाठी वापरता येणार होते. मात्र दुसरीकडे आयात कर वाढवल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वधारले आहेत. त्यामुळे महिलांना महिन्याकाठी घर चालवण्यासाठी असलेले बजेट वाढल्याने लाडकी बहीण योजनेचे पैसेदेखील अपुरे पडू लागले आहेत. महागाई भडकल्याने लाडकी बहीण त्रस्त बनली आहे…जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगते उद्धारी ही उक्ती बदलून आता जिच्या बोटी मतांची दोरी ती सरकारे उद्धारी अशी करावी लागेल…कारण भारतात एकूण ९६ कोटी मतदारांपैकी ४७ कोटी मतदार महिला आहेत…आणि महाराष्ट्रातही ४७% मतदार या महिलाच आहेत… निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणानुसार पुरुष मतदारांपेक्षा मतदानासाठी घराबाहेर पडणा-या महिलांची संख्याही अधिक आहे…म्हणजे देशाचे आणि राज्याचे सरकार ठरवण्यात निर्णायक वाटा हा सर्वधर्मीय आणि सर्वजातीय महिलांचा आहे…एकावर एक फ्री ही मानसिकता भारतीय ग्राहकांना विशेषत: गृहिणींना कायमच आकर्षित करते…फुकट आहे म्हणटल्यावर दर्जा न पहाता माल खपवण्याची स्ट्रॅटेजी भारतीय बाजारपेठेला नवी नाही…त्यामुळे फुकट खात्यात येणारे १५००रुपये सरकारी भाऊबीजेची ओवाळणी म्हणून समस्त भगिनींनी न मिरवले तर नवलच…म्हणूनच महागाईमुळे लाडक्या बहिणीने दिवाळीत करावे तरी काय ?असा प्रश्न आता विचारला जात आहे… एका बाजूने दिल्याचा दिखावा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूने दुप्पटीने काढायचे… असे शासनाचे धोरण चालू असल्याचे दिसून येत आहे…