खोपोली शिवसत्ता टाइम्स (खलील सुर्वे ) :-
खोपोली नगरपरिषद हद्दीतील हॉटेल ऋषी वन समोरील पेण-खोपोली महामार्गालगतच्या डोंगरावर मुरूम माफियांनी धुडगूस घातला असून मुरूम उत्खननाचा सपाटा चालविला आहे.100 ब्रास रॉयल्टीच्या नावाखाली येथून हजारों ब्रास मुरूमचे बेकायदेशीरपणे उत्खनन होऊनही महसूल अधिकारी व कर्मचारी धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे…खालापूर महसूल प्रशासनाच्या वरदहस्ताने मस्तावलेले मुरूम माफिया थेट वरिष्ठ लोकसेवकांनाच ‘मॅंनेज’ केल्याची भाषा करू लागले आहेत. त्यामुळे खालापूर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाच्या कारभाराविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. पावसाळ्यात दरडी, मातीचे थर पडण्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. डोंगर दर्‍यातील नागरिकांना जीव मुठीत धरून रहावे लागत आहे. मात्र पावसाळ्यातच खालापूर महसूल विभागाकडून डोंगर पोखरण्याची परवानगी देण्यात आल्याने डोंगराच्या पायथ्याशी असणारे हॉटेल, दुकाने, घरे तसेच डोंगरावर असलेले उच्च दाबाचे विद्युत वाहिनीचे टॉवर, मोबाईलचे टॉवर कोसळण्याच्या भीती व्यक्त होत आहे.
गाव व शहरातून राजरोसपणे जेसीबी, पोकलॅन्ड मशिनच्या सहाय्याने नियमापेक्षाही जास्त डोंगर, टेकड्या, जमिनी खोदून व मुरूम उत्खनन अहोरात्र सुरू आहे. हा सगळा प्रकार इतका सराईतपणे होत आहे की, कुणालाच कायद्याची किंवा कारवाईची भीती वाटत नाही, याच्या पाठीमागे काय गौडबंगाल आहे ? याचे गणित सामान्य माणसाला उलगडत नाही. कमी म्हणजे 100 ब्रासची रॉयल्टी काढून जास्त ब्रास मुरुम काढणे किंवा शेकडो ब्रास रॉयल्टीच्या नावाखाली हजारों ब्रास मुरुम काढण्याच्या अनुचित प्रकाराने शासनाला लाखो, करोडों रुपयांचा चुना लावला जात आहे.
महसूल प्रशासनाने रॉयल्टीधारकांनी दिलेल्या नियोजित जागेवर जावून परवानगी आणि प्रत्यक्ष केलेले उत्खनन याची चौकशी करून कारवाई केल्यास रॉयल्टीच्या नावावर केलेली हजारों ब्रासचे उत्खनन व शासनाला घातलेला कोट्यवधींचा घपला समोर येणार आहे.मात्र,टेबलाखालून मिळणारी मलाई व प्रत्यक्ष उत्खननातील भागीदारी यामुळे खालापूर महसूल विभाग प्रचंड बरबटला असल्याने यावर कोणीही काहीही बोलण्यास तयार नाही.