अलिबाग शिवसत्ता टाइम्स (प्रविण पाटील):-
सरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी अलिबाग येथे दि. ९ जुलै रोजी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. संघटना सदन, मारुती नाका येथून सुरु झालेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाहीर सभा झाल्यानंतर समारोप करण्यात आला. यानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. हा मोर्चा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिती चे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ कैलास चौलकर यांच्या नेतृत्वा खाली आयोजित करण्यात आला. आज देशातील विविध कामगार-कर्मचारी संघटनांनी दिनांक ९ जुलै, २०२५ रोजी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील कर्मचारी संघटनेने सर्व जिल्हयात मोर्चा आयोजित केला…रायगड जिल्हयात अलिबाग येथे संघटना सदन, मारुती नाका येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम तयार करुन विविध खात्यांतर्गत कामकाजाला गती प्राप्त झाली.त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळत आहे.मात्र राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्यातील शासन दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना सर्व दूर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांमध्ये दृढ होऊ लागली आहे…
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनचा प्रश्न १ मार्च, २०२४ च्या अमंलबजावणी दिनांकापासून सोडविण्याचे घोषित करण्यात आले. परंतु त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती व नियम विषद करणारे परिपत्रक / शासन निर्णय अद्याप पारीत झालेला नाही.जे कर्मचारी १ मार्च, २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत ते अद्याप पेन्शन लाभापासून वंचित आहेत…
राज्य सरकारचा आधार असणाऱ्या व सरकारची ध्येय धोरणे प्रभावी पणे राबविणारे सरकारी कर्मचारी -शिक्षकांची देखिल आर्थिक निकड पुर्ण झाली पाहिजे या करीता ठोस निर्णय होत नाहीत. नविन शैक्षणिक धोरणाचा पुर्नविचार करावा, विनाअनुदानित व सर्वच शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना तात्काळ पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत.चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न चर्चा होऊनसुध्दा सोडविले जात नाहीत. नगर पंचायत, नगर परिषदचा आकृतीबंध तयार करणे तसेच कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत शासनाकडून दिरंगाई होत आहे.
सर्वच विभागात कर्मचारी संख्या कमी असूनही रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत मंदगतीने सुरु आहे. एक कर्मचारी दोन चार कर्मचाऱ्यांचे काम करीत आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करणे बाबत अध्याप निर्णय झालेला नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, कंत्राटीकरण व खासगीकरण धोरण रद्द करून कायम स्वरूपी कर्मचारी भरती करावी. केंद्र सरकारने पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. नविन चार कामगार कायदे (संहिता ) रद्द कराव्या. सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण रद्द करा, सरकारी विभागाचे संकोचीकरण थांबवा.अशा मागण्या निर्णयासाठी प्रलंबित असल्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक संतप्त आहेत.सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे कर्मचारी शिक्षकांमध्ये जो उद्रेक निर्माण झाला आहे त्याकडे लक्षवेध करून घेण्यासाठी आज मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
मोर्चात सर्व विभागातील सरकारी,निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक तसेच सेवा निवृत्त कर्मचारी मोठया प्रमाणात या आंदोलनात सहभागी झाले होते.यावेळी कर्मचारी –शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सरचिटणीस संतोष पवार, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, परशुराम म्हात्रे, प्रकाश पाटील, दर्शना पाटील, प्रफुल्ल कानिटकर, दर्शना कांबळे, प्रणाली म्हात्रे, निला देसाई, प्रफुल्ल पाटील, अंकुश शेळके, संजय म्हात्रे, विकास पवार, राजेश थळकर, मंगेश म्हात्रे, गोविंद म्हात्रे, अनिता पाटील, संजय जाधव, निलेश तुरे, रमेश ठाकूर, श्रीकांत पाटील, रमाकांत म्हात्रे, अनिल नागोठकर, विजय येलवे इत्यादी पदाधिकारी आणि मोठया संख्येने कर्मचारी शिक्षक सहभागी झाले होते.