रायगड शिवसत्ता टाइम्स (वार्ताहर):-
कायदे असूनही जर अंमलबजावणी नसेल,तर ती केवळ कागदोपत्री व्यवस्था ठरते”, याचा स्पष्ट प्रत्यय महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या जिल्हा रायगडमध्ये सध्या पाहायला मिळत आहे. राज्यभरात महिला सक्षमीकरणाच्या गाजावाजा होत असतानाच, रायगड जिल्ह्यात बालविवाहाचे थैमान सुरू असून, गेल्या ९ महिन्यांत तब्बल २१ बालविवाह प्रतिबंधक गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याहून धक्कादायक म्हणजे, ३४८ अल्पवयीन मुलींच्या मातृत्वाच्या नोंदी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात झाल्या आहेत.
कायद्यानुसार मुलींसाठी किमान विवाह वय १८ वर्षे असावे लागते, मात्र रायगडमधील ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये १४ ते १७ वयोगटातील मुलींचे विवाह सर्रास लावले जात आहेत.या वाढत्या घटनांवरून ग्रामसेवक, महिला व बालविकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला जात आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या सर्वात वरिष्ठ मंत्र्यांचा जिल्हा असूनही अशा घटना घडतात यावरून व्यवस्थेचा ढिसाळपणा उघड होतो. बालविवाहामुळे अल्पवयीन मुलींवर शारीरिक, मानसिक व भावनिक परिणाम, आई व बाळाच्या आरोग्याला गंभीर धोका, शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ,आयुष्यभर आर्थिक व सामाजिक दुर्बलता,आदी धोके उद्भवत असतात.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या सन्मान निधी वाटपाच्या गाजावाजात महिला सक्षमीकरणाची ग्वाही दिली जाते.मात्र तटकरे यांच्या जिल्ह्यातच जर बालविवाह थांबत नसतील, तर ही योजना आणि धोरणं केवळ कागदावरच प्रभावी ठरत आहेत का, हा सवाल आता उभा राहतो. स्त्री-सन्मान, आरोग्य आणि बालपण वाचवण्यासाठी केवळ योजना नाही, तर जागृत आणि जबाबदार अंमलबजावणी हवी, असं सामाजिक कार्यकर्त्या रूपाली भाटे म्हणाल्या.