मुंबई शिवसत्ता टाइम्स (वार्ताहर):-
“जाहीरनामे बोलतात, पण जनता ठाम मागणी करते” आज हीच भावना मुंबईच्या रस्त्यांपासून सामान्य नागरिकांच्या मनापर्यंत ठसठशीतपणे उमटताना दिसत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेले अंधेरी (पश्चिम) येथील सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल सध्या तीव्र जनआक्रोशाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सुमारे १५० खाटांचे व विविध अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा असलेले हे रुग्णालय गरीब, सामान्य व मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी आरोग्यसेवेचा मोठा आधार ठरले आहे.
सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलची उभारणी ही नफ्यासाठी नव्हे, तर सर्वसामान्य मुंबईकरांना परवडणारी, दर्जेदार व वेळेवर आरोग्यसेवा मिळावी या सामाजिक उद्देशाने करण्यात आली होती. मात्र, हे रुग्णालय खासगी कॉर्पोरेट संस्थांच्या ताब्यात देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. “सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरणाच्या हाती न देता, सरकार व बीएमसीच्या ताब्यातच ठेवावे,” अशी ठाम व एकमुखी मागणी आता मुंबईकरांकडून पुढे येत आहे.
आजही मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत एखाद्या गंभीर आजारामुळे असंख्य कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत सरकारी रुग्णालये ही केवळ उपचाराची ठिकाणे नसून, ती लाखो कुटुंबांसाठी जीवनरक्षक आधार असतात. सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलचे खासगीकरण म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या हक्कावरच गदा आणण्यासारखे ठरेल, अशी तीव्र भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे.
नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली ही भीती काल्पनिक नसून, ती देशभरातील अनुभवांवर आधारित आहे. ज्या-ज्या ठिकाणी सार्वजनिक रुग्णालये खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्यात आली, तिथे उपचार खर्चात प्रचंड वाढ झाली. तपासण्या, औषधे, शस्त्रक्रिया—सर्व काही नफ्याच्या निकषांवर ठरवले गेले. सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल खासगी हाती गेल्यास मोफत व सवलतीच्या उपचारांचा अंत होईल, अशी तीव्र भीती व्यक्त केली जात आहे. आरोग्यसेवा हा व्यवसाय नसून, तो नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, ही भूमिका आता जनआंदोलनाचे स्वरूप घेत आहे.
या गंभीर मुद्द्याची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष तथा मुंबई चे माजी उपमहापौर व ज्येष्ठ नेते श्री. राजेश शर्मा यांनी या विषयावर ठाम भूमिका घेतली आहे. सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल खासगीकरणापासून वाचवण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत, प्रशासन व सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे. त्यांच्या ठाम भूमिकेला जनतेच्या तीव्र आवाजाची जोड मिळाल्याने हा विषय केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित न राहता, थेट राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
विशेष म्हणजे, श्री. राजेश शर्मा यांच्या कठोर भूमिकेमुळे आणि वाढत्या जनदबावामुळे सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलचा मुद्दा थेट बृहत मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक २०२६ च्या जाहीरनाम्यांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. त्यामुळे “सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल” हा प्रश्न आता केवळ आरोग्य व्यवस्थेपुरता न राहता, एक महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा बनला आहे. विविध विरोधी पक्षांनीही सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला तीव्र विरोध दर्शवत, रुग्णालय सार्वजनिकच राहावे, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.
आगामी मुंबई महानगर पालिकेची (बीएमसी) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मतदार बारकाईने निरीक्षण करत आहेत—कोण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बाजूने ठाम उभे आहे आणि कोण खासगीकरणाला मूकसंमती देत आहे. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून, जनतेप्रती सरकारची संवेदनशीलता, सामाजिक बांधिलकी व नैतिक जबाबदारी तपासणारा कसोटीचा क्षण ठरत आहे.
आरोग्य क्षेत्र हे कोणतेही सामान्य उद्योगक्षेत्र नाही; ते थेट मानवी जीवनाशी निगडित आहे. नागरिकांचे आरोग्य जपणे हे सरकारचे घटनात्मक व नैतिक कर्तव्य आहे. त्यामुळे सरकारने आता डोळे उघडून जनभावनेचा सन्मान करावा आणि बीएमसी निवडणूक २०२६ दरम्यानच स्पष्ट, ठोस व सार्वजनिक घोषणा करावी की—“सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल कायमस्वरूपी सरकारी व बीएमसीच्या ताब्यातच राहील आणि सामान्य नागरिकांसाठीच कार्यरत राहील.”
जाहीरनामे बोलतात, पण जनता मागणी करते—आणि ती मागणी दुर्लक्षित करता येणार नाही. सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल वाचवणे म्हणजे मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे भवितव्य सुरक्षित करणे होय. इतिहास आजच्या निर्णयकर्त्यांना याच प्रश्नावरून ओळखेल—ते जनतेच्या बाजूने उभे राहिले की नफ्याच्या धोरणासमोर झुकले. मुंबईकरांचा आवाज एकच आहे, ठाम आहे— “सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल वाचवा. सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिकच ठेवा.”