रायगड शिवसत्ता टाइम्स (वार्ताहर):-
राज्यातील सरकार स्थापनेला वेग आलेला असताना, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला केंद्रात मंत्रिपद देण्याबात खलबते सुरु आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील जागेसाठी रायगडचे खासदार सुनील तटकरे किंवा राष्ट्रवादीचे राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांचा विचार होऊ शकतो. मात्र या दोघांपैकी खा. तटकरे यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडेल,अशी चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील ४८ पैकी केवळ १७ जागांवरच महायुतीला विजय मिळवता आला.
त्यामध्ये, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला केवळ १ जागा मिळाली, तर शिंदेंच्या शिवसेना पक्षाला ७ जागांवर विजय मिळाला होता. त्यामुळे, केंद्रातील एनडीए सरकारच्या स्थापनेवेळी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला एक मंत्रीपद देण्यात आले, पण अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोदी सरकारने वेटींगवर ठेवले होते. आता विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा केंद्रातील मंत्रिपदाचा मार्गही मोकळा झाला आहे… महायुतीच्या सत्तास्थापनेच्या वाटपात राज्यातील मुख्यमंत्रीपद भाजपच्या वाट्याल जाणार आहे. त्यामुळे, शिवसेना व राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रीपद व इतर महत्त्वाची खाती देण्यात येतील, असे समीकरण सध्या पाहायला मिळत आहे. त्यासोबतच या दोन्ही पक्षांना केंद्रातही मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होताना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला एक मंत्रिपद देण्यात येईल.त्यामध्ये, राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे किंवा प्रफुल्ल पटेल यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्येही सुनील तटकरे हे राष्ट्रवादीचे एकमेव जनतेमधून निवडूनआलेले खासदार आहेत. तर पटेल यांना याआधीच फेवर करत राज्यसभेवर पाठवले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाने राष्ट्रवादीकडून सुनील तटकरे यांना मंत्रीपद मिळेल, अशी चर्चा सुरु आहे.
शिवसेना शिंदे गटालाही आणखी एक मंत्रिपद केंद्रात दिले जाणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदावरील आपला दावा सोडल्यामुळे भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यातच, केंद्रातील भाजपकडून शिवसेना व राष्ट्रवादीला केंद्रात स्थान देऊन नाराजी दूर केली जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत भाजप महायुतीला तब्बल २३७ जागांवर स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळेच, महायुतीमधील इतर दोन्ही पक्षांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देऊन त्यांची राज्यात सरकार चालवताना कुठलीही नाराजी राहु नये अशी व्यवस्था भाजपकडून करण्यात येत आहे