मुंबई शिवसत्ता टाइम्स (देवेंद्र मोरे):-
इमारत पुनर्विकास प्रकल्प रखडत ठेवून रहिवाशांना वेठीस धरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे…. पुनर्विकास प्रकल्प रेंगाळत ठेवून चालढकलपणा केला अथवा रहिवाशांना देत असलेले भाडे एक महिना जरी थकवले तरी पुनर्विकासाचा करार रद्द होऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे…
मुंबईतील घाटकोपर पूर्व येथील राजावाडीतील अरुणोदय को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला…. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे इमारत पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबापुरीतील हजारों कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे….
यावेळी न्यायालयाने याचिकेतील आरोपींची गंभीर दखल घेतली…. बिल्डरने याचिकाकर्त्या सोसायटीकडे १९ एप्रिलपूर्वी मालमत्ता हस्तांतरित करावी असा आदेश दिला आहे तसेच प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत कोर्ट रिसिव्हरची तसेच २०१३ च्या कंत्राटासंबंधी सोसायटी आणि विकासक यांच्यातील वादावर निर्णय घेण्यासाठी विकासकामासाठी बांधकाम दलालांची नियुक्ती करतांना विकासकाने पुनर्विकास प्रकल्पात केलेली गुंतवणूक वाचवण्यासाठी केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली…
घाटकोपर येथील सदर अरुणोदय को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीचे विकासक “व्हॅल्यू प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.” ने सदर प्रोजेक्ट सहा वर्षे रखडत ठेवून रहिवाशांना दरमहा द्यावयाचे भाडे देण्यातही चालढकल केली, असा आरोप आहे….