मुंबई शिवसत्ता टाइम्स (देवेंद्र मोरे):-
छोट्या युद्धनौका आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बोटी यांच्या वाहतुकीसाठी उरण येथील करंजा येथे जेट्टी उभारणीचा बहुचर्चित व प्रलंबित प्रश्न अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्याने मार्गी लागला आहे… जेट्टीच्या उभारणीसाठी येथील कांदळवने कापणे हा महत्त्वाचा अडसर होता… पण आता ही कांदळवने कापण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या मंजूरीमुळे नौदलाला परवानगी मिळाल्याने करंजा येथे जेट्टी बांधण्याचा अडसर दूर झालेला आहे…
प्रवाशी वाहतूक याप्रमाणेच सागरी किनारा नियंत्रण नियमावली अंतर्गत या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे… मुंबई नौदल बंदरात ४०० मीटर जेट्टी आणि संबंधित सेवांच्या बांधकामासाठी कांदळवने तोडण्याच्या परवानगीसाठी नौदलाचे प्रकल्प महासंचालक यांनी याचिका सादर केली होती… सागरी किनारा क्षेत्रातील पर्यावरण आणि जैवविविधतेला हानी पोहोचू नये यासाठी या परिसरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी देण्यास “सीआरझेड” नियमावली नुसार बंदी आहे… तरी सार्वजनिक प्रकल्पासाठीचा नियमावलीत अपवाद ठेवण्यात आला आहे…
कांदळवने तोडाव्या लागणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असते, या पार्श्वभूमीवर नौदलाने उपरोक्त याचिका सादर केला होती… निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने प्रस्तुत प्रकल्पासाठी कांदळवने कापू देण्यासाठी नौदलाची मागणी मान्य केली आहे… महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला एप्रिल २०२२ मध्ये पर्यावरण मंजूरी दिली मात्र बीईएजी म्हणजे बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅक्शन ग्रुपने केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना कांदळवने तोडाव्या लागणाऱ्या प्रकल्पाला उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक व अनिवार्य करण्यात आली होती… मुल्यांकन अहवालानुसार २१ कांदळवने तोडक कारवाई नमूद आहे पण याचिकेत ४५ कांदळवने तोडली जाणार असल्याचे नमूद आहे, याकडे बीईएजी च्या वकिलांनी लक्ष वेधले असता… याचिकेत नमूद विधानाप्रमाणे ४५ कांदळवने तोडली जाणार असली, तरी त्याची भरपाई म्हणून नौदलाने ५.१३ लाख रुपये जमा केल्याचे न्यायालयाने याचिका मान्य करतांना नमूद केलेले आहे…